काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनका कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्युएए (गुणस्तर सुनिश्चिताको मान्यता) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजहरूको अध्ययनमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५९ मध्ये १० कलेजले मात्र क्युएए लिएको पाइएको थियो ।
साथै तिनीहरूलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय तथा कलेजहरू मात्र विश्व वरीयतामा एक हजार भित्र रहेको पाइएको थियो ।
विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ मा विश्व वरीयतामा एक हजार भित्र रहेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै यहाँ सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने र अनिवार्य रुपमा क्युएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयको फितलो नियमन र अनुगमनका कारण विदेशी कलेजहरू मापदण्ड र निर्देशिका विपरीत मनोमानी रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले समितिले जनाएको छ ।
अध्ययन समितिको सुझावअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले कलेजहरूलाई क्युएएन प्राप्तिको प्रक्रिया अबिलम्ब थाल्न निर्देशन दिएको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । क्युएए प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी मन्त्रलायलाई समेत दिन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले विदेशी कलेजहरूलाई निर्देशानात्मक सूचना जारी गर्दै निर्देशिकाअनुसार ३ वर्षभित्र क्युएए प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था स्मरण गएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षण संस्थाको भौतिक, शैक्षिक लगायत पूर्वाधारको सूचकहरूको आधारमा अनुगमन, मूल्याङ्कन गरि गुणस्तर सुनिश्चितताको मान्यता (क्युएए) दिने र नदिने निर्णय गर्दछ । त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयका कलेजहरूले पनि क्युएए प्राप्त गर्न थालेका छन् । शिक्षा नीतिले पनि उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाले क्युएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने नीति लिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले एउटै भवन र परिसरमा दुई वटा भन्दा बढीी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाएको छ । केही कलेजहरूले छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर एकै परिसरमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सहसचिव अर्यालले एउटै भवन परिसमार एक भन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाहरूले एक वर्ष भित्र अनविार्य रुपमा अलग/अलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । अध्ययन समितिले अलग/अलग कार्यक्रम सञ्चालन नगरे कलेज खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विदेशी कलेजहरूलाई पूर्णकालीन क्याम्पस प्रमुखको व्यवस्था गरि सोको विवरण तत्काल बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूलाई थप व्यवस्थिति र प्रभावकारी बनाउन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार निर्देशन दिईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट अनुमति लिई सञ्चालित कलेजहरूलाई वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन समेत निर्देशन दिइएको छ । कलेजको वार्षिक क्यालेन्डर, सञ्चालित कार्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षकको विवरण, भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधारको विवरण र १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरणमा प्रतिवेदनमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनिल अर्याल र पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी विदेशी कलेजहरूको अध्ययन गराएका थिए । अध्ययनका क्रममा ५९ कलेजमध्ये ४९ कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय तथा कलेज ‘टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ’ मा एक हजारभन्दा पछाडि रहेको पाइएको थियो ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको तथ्यांक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अभिलेख राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । हाल शिक्षा मन्त्रालयले उक्त काम गर्दै आए पनि तथ्यांक संकलनसमेत उपयुक्त तरिकाले हुन नसकेको पाइएको समितिले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मापदण्डअनुसार विद्यार्थी भर्नामा कोटा प्रणाली लागू गर्न र वर्षको दुई पटक मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । हाल विदेशी कलेजहरूले जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका छन् । कलेजको भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधारको मूल्यांकनको आधारमा विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
समितिले पनि २०५९ देखि निर्देशिकामा चलेका कलेजलाई विधायिकी कानुनको दायराभित्र ल्याउन सुझाव दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनले विदेशी कलेजलाई समेटने जनाउँदै आएको छ ।